बाबुआमाको अंश छोराछोरीले हक दाबी गर्न नपाउने र बाबुआमाले पनि अंश दिन कर नलाग्ने कानुन बन्दै
व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बाबुआमाबाट अंश पाउने हकलाई प्रतिस्थापन गरी इच्छापत्रमा परिणत गर्न लागेकाले छोरा वा छोरीले अंशमा हक दाबी गर्न नपाउने र बाबुआमाले पनि अंश दिन कर नलाग्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात हुन लागेको हो । तर २१ वर्ष पूरा भएका छोराछोरी अपाङ्ग भए वा कुनै पनि रोजगारी नपाएमा भने कुल सम्पत्तिको एक चौथाइ भाग त्यस्ता छोराछोरीलाई दिनुपर्ने प्रावधान भने विधेयकमा सुरक्षित गरिएको छ ।
अंशबन्डाले पारिवारिक जीवनलाई धेरै जटिल बनाएकाले अब पैतृक सम्पत्तिमा आश्रित हुनुभन्दा आत्मनिर्भर बनी आफ्नै पौरखमा बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विधेयकको मनसाय हो । मस्यौदा कार्यदलका संयोजक रहका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष भन्छन् – 'अंशबन्डाले बाबु–छोरा तथा दाजु–भाइबीच रिसराग बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला हुने र मुद्दामा दुवै पक्षको सम्पत्तिसमेत खर्च हुने भएकाले इच्छापत्रको व्यवस्था गरिएको हो ।'
युरोप, अमेरिका, जापान, फिलिपिन्स, भारतलगायत अन्य मुलुकमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी तयार पारिएको यो मस्यौदामा जीवनको उत्तराद्र्धमा बाबुआमा परनिर्भर हुन नपर्ने, परिवारभित्र सम्पत्ति कुम्ल्याउने प्रतिस्पर्धाभन्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास हुने, कृषियोग्य जग्गाजमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी हुने र कृषि प्रणालीमा पनि टेवा पुग्ने अवधारणाको विकास गरिएको उनको भनाइ छ ।
बाबुआमाले छोराछोरीका लागि सम्पत्ति थुपार्ने चाहनाले अनियमितता पनि गर्ने हिजोआजको प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउने देख्छन्, तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा ।
सो विधेयकको परिच्छेद ११ को दफा २४२ मा १८ वर्ष उमेर पूरा भई होश ठेगाना रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हकभोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फीरुपमा इच्छापत्रको लिखत गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । तर अहिले प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको दफा १ मा भने अंशबन्डा गर्दा बाबु, आमा, श्रीमती र छोराछोरीको जियजियैको अंश गर्नुपर्छ । सोही महलको दफा २ मा दफा १ बमोजिम अंशबन्डा गर्दा सबैको बराबर अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
इच्छापत्र कहिले लागू हुने– मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पेस भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने प्रस्ताव गरिएकामा सम्पत्तिमा इच्छापत्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १० वर्ष पछि मात्र लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर विधेयकका मस्यौदाकारले भने १६ वर्षपछि मात्र लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
यो नितान्त नौलो व्यवस्था भएको र हामो सामाजिक संरचनाले यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले परिवर्तित कानुनप्रति समाजलाई अभ्यस्त तुल्याउनका लागि लामो समय राखिएको हो', उपाध्यक्ष शर्मा भन्छन् ।
संसद्को विधायन समितिले छलफलका क्रममा यो व्यवस्थालाई १८ वर्ष पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एउटा व्यक्ति जन्मेदेखि नै आफू परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गराउन र १८ वर्षपछि मात्र आफ्नो सम्पत्तिमा हक दाबी गर्नसक्ने भएकाले आफूले आफ्नो पौरखमा बाँच्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिको विकास गराउन १८ वर्षको अवधि प्रस्ताव गरिएको भनाइ विधायन समितिका सदस्य रहनुभएका सांसदत्रय कर्णबहादुर थापा, रामनारायण बिडारी र प्रतीक्षाकुमारी मुखियाको छ ।
विधेयकका मस्यौदाकार रेग्मी भन्छन्, '१६ वर्षमा व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने भएकाले १६ वर्षको अवधि कायम गरिएको हो ।' एउटा पुस्ताले कमाउने तर पछिल्ला १० पुस्तासम्म पनि पुख्र्यौली सम्पत्तिका कारण आत्मनिर्भर बन्न नचाहने र पछिल्ला पुस्ताका लागि कमाइदिनका लागि पनि पितापुर्खामा लोभ जाग्ने स्थिति अन्त्य गर्न पनि इच्छापत्रको व्यवस्था सहज हुने सांसद थापाको भनाइ छ ।
इच्छापत्रले अंशमा छोरीको समान हक कुण्ठित हुने– इच्छापत्रको व्यवस्थाले वंशजको आधारमा छोरीले पनि अंशमा पाउने समान हक कुण्ठित हुने आशङ्का बढेको छ ।
मुलुकी ऐन अंशबन्डा महलको दफा १६ मा ३५ वर्ष उमेर पुगेकी तर विवाह नगरेकी छोरीले छोरासरह अंश पाउने व्यवस्था भएकामा महिला अधिकारवादीले छोरासरह समान हक कायम गराउन दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०५२ मा छोराछोरी दुवैले समान हक पाउने निर्णय गरेको २० वर्ष भयो । इच्छापत्रले अब सो हक कुण्ठित हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
महिला अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्छन्, 'पितृसत्तात्मक मुलुकमा इच्छापत्र गर्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने हुँदा छोरी विभेदको सिकार हुन सक्छन् ।' उनले थपे, 'नेपाली समाज सचेत नभएसम्म यो व्ययस्था लागू गर्न हुँदैन ।'
इच्छापत्र कार्यान्वयनको चुनौती – अंशमा इच्छापत्र नेपालका लागि नितान्त नौलो व्यवस्था भएकाले नेपाली समाज यसप्रति अभ्यस्त नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आशङ्का बढेको छ ।
सो विधेयकका मस्यौदाकार रेग्मी भन्छन्, 'एउटा संरचनामा रहेका समाजलाई अर्को संरचनामा बदल्न समस्या नआउने होइन । यो व्यवस्थाले परिवार र समाज मात्र होइन देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने भएकाले समाजलाई जागरुक गराउन लामो अवधिपछि कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले यस्ता विषयलाई देशभर अभियानका रुपमा प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ ।'
सांसद थापा भने इच्छापत्रलगायत देवानी तथा फैज्दारी संहितका सबै विषयमा समितिमा छलफलपछि जनतामाझ जाने र सबैको रायसुझावबमोजिम पुनः समितिमा छलफल गराएर संसद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone 6 plus
Sent from my iPhone
