Thursday, September 13, 2018
Friday, September 7, 2018
Monday, August 6, 2018
शेयर नामसारी हुने नयाँ बिधि !
सीडीएसले कार्यविधि बनाएर यसअघि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । बोर्डले त्यसमा केही सुधार गर्न निर्देशन अनुसार सुधार गरी पुनः बोर्डमा नै पठाएको छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले कार्यविधिमा छलफल भएको र केही दिनभित्रै बोर्ड बैठक बसी पारित गरिने नेपाली पैसालाई जानकारी गराए । बोर्ड बैठकले कार्यविधि पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि सीडीएसमा पठाउनेछ । बोर्डले पठाएपछि एक पटक सीडीएसको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर पारित गर्नेछ । त्यसपछि यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।
अहिले कसरी हुन्छ नामसारी ?
सीडीएसले एक व्यक्तिको नाममा रहेको सेयर अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न विद्यमान प्रावधान झन्झटिलो भएको भन्दै यसलाई सहजीकरण गर्न नयाँ कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधि लागू भएपछि हाल देखिएको झन्झट न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नामसारीका लागि नेप्सेमा जानुपर्छ । त्यसपछि नेप्सेले सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउने गर्छ । त्यहाँ विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा लामो समय लाग्ने गर्दा लगानीकर्ता तथा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन् ।
अब यसरी सजिलो हुन्छ
अब भने निक्षेप सदस्य (डीपी) मा जाने र डिपीमा आवश्यक कागजात पुर्याएपछि डीपीले सीडीएसमा पठाउनेछ । सीडीएसले एप्रुभ (प्रमाणित) गरेपछि नामसारी गरिएको सेयर डिम्याट खातामा जम्मा हुनेछ । यसले गर्दा अभौतिक रुपमा रहेको सेयर भौतिक हुने र लगानीकर्ताको समय पनि बचत हुने सीडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेको भनाई छ ।
क–कसको र कसरी हुन्छ सेयर नामसारी ?
एकाघरको र मृत्यु सम्बन्धी सेयर नामसारी हुने गरेको छ । तीन पुस्ता भित्र घरयासी नामसारी गर्ने प्रकृयालाई एकाघरको नामसारी भन्ने गरिन्छ । मृत्यु भएका व्यक्तिको सेयर नामसारी गर्नका लागि मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ । साथै, सेयरको कागजपत्र सहित हकवाला वा इच्छाएको व्यक्तिले नेप्सेमा निवेदन दिनुपर्छ । मृत्यु नामसारी गर्न भने एक जना साक्षी आवश्यक पर्ने गर्दछ ।
नेप्सेले नामसारीका लागि सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित कम्पनीले ३५ दिने सूचना निकाल्छ । त्यो अवधिमा हकदाबी गर्ने अन्य कोही भए हकदाबी सहित निवेदन दिन आह्वान गरिन्छ । तोकिएको त्यस अवधिमा यस्तो व्यक्ति नभएको खण्डमा भने निवेदक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नामसारी गरिन्छ । तर एक भन्दा बढी व्यक्तिले हकदावी गरेमा हकवादीका लागि परेको निवेदनकर्ताहरु आपसमा सहमति गरेर आएपछि मात्र नामसारी हुने गर्दछ । अन्यथा नामसारी गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अघि नामसारीका लागि नेप्सेमा जानु पर्ने थियो । तर अब निक्षेप सदस्य (डीपी) मा गए पुग्नेछ । कार्यविधि पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि नेप्सेमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । सेयर नामसारी गर्दा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ ।
सेयर नामसारी गर्दा कति तिर्नुपर्छ शुल्क
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली–२०६८ को अनुसूची २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नै शुल्क लाग्ने सीडीएससीका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । नियमावलीको अनुसूचीको 'क' को व्यवस्था अनुसार मुत्यु नामसारी गर्दा १ लाखसम्म ०.५% वा न्यूनतम २५ रुपैयाँ, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म ०.२% वा न्यूनतम ५००, ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ०.१५% वा न्यूनतम १००० र १० लाख भन्दा माथि चुक्ता रकम भएको खण्डमा निक्षेप सदस्यले ०.१% वा न्यूनतम १५०० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यो शुल्क निक्षेप सदस्यले लगानीकर्तासँग लिए पनि २०% सीडीएसलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । घरायसी नामसारी दस्तुर वापत निक्षेप सदस्यले नामसारी गरिने धितोपत्रको चुक्ता रकमको २% वा न्यूनतम २०० लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, निक्षेप सदस्यले लिएको शुल्कको २०% सीडीएससीलाई बुझाउनुपर्ने नियमावलीको अनुसूची २५ को 'ख' मा व्यवस्था गरिएको छ ।
Sent from my iPhone
Tuesday, July 31, 2018
Monday, July 23, 2018
Sunday, July 22, 2018
Saturday, July 21, 2018
Friday, July 20, 2018
Thursday, July 19, 2018
Tuesday, July 17, 2018
Suspended CASBA Banks :- (Edited)
Suspended CASBA BanksDate: 2018-07-17
As per the instruction received from SEBON, the following banks cannot process the C-ASBA application until further notice:
1. Bhargav Bikash Bank Ltd.
2. Kamana Sewa Bikas Bank Ltd.
3. Machhapuchhre Bank Ltd.
4. Mission Development Bank Ltd.
5. Pokhara Finance Ltd.
6. Shine Resunga Development Bank Ltd.
7. Shree Investment & Finance Co. Ltd.
Sent from Mail for Windows 10
Thursday, June 28, 2018
नक्सा पास नभएका भवनका लागि विशेष व्यवस्था
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमअनुरुप निर्माण भएका तर नक्सा पास नभएका भवनका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएको छ ।
निर्माण भइसकेका र नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा समेत नपुगेका निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी भवनलाई नक्साअनुरुप बनाउनका लागि यस किसिमको व्यवस्था ल्याएको कामपाले जानकारी दिएको छ ।
कामपाका इन्जिनियर राम थापाका अनुसार कामपाका धेरै घर नक्सा पास गरेर निर्माण भएका छैनन्, यसरी निर्माण भएका घरमध्ये केही कामपाको नियमअनुरुप तर नक्सा पास नभएको पाएपछि कामपाले यस किसिमको व्यवस्था गरेको हो ।
थापाले भन्नुभयो, "नगरवासीका लागि यो एउटा मौका हो, यस मौकाको पनि सदुपयोग नगरे धेरै नगरवासीको घर नक्साविहीन हुने र उक्त घरबाट लिनुपर्ने फाइदाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।"
अवको एक महिनासम्म नियमअनुरुप निर्माण भएका तथा नक्सा पास नभई निर्माण भएका घरधनीले घरको विवरणसहित कामपामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
नगरवासीको सेवालाई मध्यनजर गर्दै कामपाले केही दिनअघि विवरणसहित निवेदन पेश गर्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।
पेश गरिएको सूचनाको आधारमा कामपाको प्रतिनिधि सम्बन्धित घर धनीको घरमा पुगी नक्सा पासको प्रक्रियामा लगिने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नक्सा स्वीकृत नगरी बनेका नियमअनुरुपका र स्वीकृत नक्साभन्दा फरक किसिमले बनेका घरका लागि एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसैबीच कामपामा पछिल्लो समय नक्सापास गर्न आउने नगरवासीको संख्यामा कमी आएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा दैनिक २० वटासम्म नक्सापास गर्नका लागि निवेदन आउने गरेकामा अहिले दैनिक १० वटामात्र आउने गरेको छ । कामपाले नक्सा पास गर्नका लागि केही विशेष प्रावधान ल्याएको र क्रमिकरुपमा कामपाभित्र भवन निर्माण गर्ने जमिनको अभावका कारण पनि नक्सा पास गर्न आउनेको संख्यामा कमी आएको कामपाको भनाइ छ ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रबिना निर्माणाधीन भवनबाट कुनै पनि बैंक सम्बन्धित काम गर्न नपाइने भएको हुँदा पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने नगरवासीको भने दैनिकरुपले वृद्धि भएको छ ।रासस
Sent from Mail for Windows 10
Wednesday, June 27, 2018
काठमाडौंबासीले १० प्रतिशत घरबहाल कर तिरे पुग्ने
काठमाडौं, असार १३ । काठमाडौंबासीले १० प्रतिशतमात्र घरबहाल कर तिरे पुग्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको नयाँ व्यवस्थाले १२ प्रतिशत घरबहाल कर तिर्दै आएका महानगरबासीलाई राहत दिएको हो ।
आगामी आवको लागि बसेको नगरसभाको बैठकले अब १० प्रतिशतमात्र घरबहाल कर तिरेपुग्ने व्यवस्था गरेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले बताए ।
चालू आवको दोस्रो चौमाससम्म अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकबीच घर बहाल कर उठाउने विषयमा समन्वय हुन सकेको थिएन । सो कारण महानगरबासी दोहोरो करको मारमा परेका थिए । दुई सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा भएको विवादका कारण करदाता साविकभन्दा १२ प्रतिशत बढी कर तिर्न बाध्य भएका थिए ।
पछि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि यो समस्या तत्काल हल गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरले मात्रै घरबहाल कर उठाउँदै आएको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी घरवहाल कर स्थानीय निकायले उठाउन पाउने भन्दै महानगरले चालू आर्थिक वर्षदेखि १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउन थालेको थियो । अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागले वर्षौदेखि १० प्रतिशतका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।
एउटा निकायले कर लिएपछि अर्को निकायले सोही विषयमा कर भए पनि धेरै जसो महानगरबासीले दुवै सरकारी निकायलाई कर तिरेका थिए भने केहीले भने करै नतिरी बसेका थिए । एउटै स्रोत माथि दोहोरो कर कुनै मुलुकमा लगाउन पाउने व्यवस्था छैन ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि महानगरले लगाएको घर बहाल कर संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत भए पनि विभागले भने कर उठाउन छोडको थिएन । आयकर ऐन २०५८ मा करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरूको वर्गीकरणमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीमा आय कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा संस्थागत, व्यक्तिगत लगानीबाट प्राप्त लाभांशमा बहाल कर संघ (केन्द्र) ले लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बहाल कर विभागल सोही व्यवस्थामा टेकेर सो कर उठाएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ को अनुसूची ८ मा घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा मात्र निहीत छ ।
यसअघि संघीय सरकारले आयकरमा भएको व्यवस्था भन्दै संविधानलाई मिचेर संघले बहाल कर उठाएको थियो । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघले घर बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै महानगरको नगरसभमाले गत आर्थिक वर्षको असार ३१ मा आर्थिक ऐन पारित गरी सोही ऐन बमोजिम १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर १० प्रतिशतमा झारेको हो ।
Sent from Mail for Windows 10
कृषियोग्य जमिनमा अंशबण्डपछि पनि घर बनाउन नपाइने
काठमाडौं। तपाइले खेतको बिचमा घर बनाउनु भएको छ? बनाइ हाल्नु भएको भए पनि अब भने पाइनेवाला छैन।
अंशबण्डा गरेर पाएको कृषियोग्य जमिनमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाइने भएको छ। सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशबण्डामा खेतीयोग्य जमिन भाग परेपनि त्यसमा घर बनाउन नपाउने गरि भूमिसम्बन्धी ऐनको संसोधन गर्ने भएको छ।
'कृषियोग्य जमिनमा यसअघिनै बनाइसकेको घरलाई उठाउन मिल्दैन' कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरिले बिजमाण्डूसँग भने, 'तर त्यो ठाउँमा अंशबण्डामा जग्गा भाग परे अब भने नयाँ घर बनाउन नपाइने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।'
सबै कृषियोग्य जमिनमा घरै बनाउन नपाइने भने होइन। उनले भने, 'यसअघि कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारै तिर घर बनिसकेको अवस्थामा बिचमा बाँकी रहेको जमिनलाई आवासिय जमिनको रुपमै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौ।'
आवासीय ठाउँमा सबै सुविधा पुर्यााउने र खेतमा घर भएको व्यक्तिलाई पनि आवासीय क्षेत्रमै घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको उदेश्य हो। पहिलो पूस्ताले खेतमै जीवन गुजारा गरेपनि दोस्रो पूस्तालाई आवासीय ठाउँमा बस्न उत्प्रेरित गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउने सरकारको योजना रहेको गिरिले बताए।
त्यस्ता आवासीय ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सुरक्षा, बजार, खेलमैदान, खुल्लाक्षेत्र लगायतका सबै सुविधा दिने र खेतमा घर बनाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै कसैले केहि गरि खेतमै नयाँ घर बनाइहालेमा पनि त्याहाँ धारा, विजुली, टेलिफोन लगायतका सरकारी सुविधा नदिने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संसोधित मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयले दिएको रायमा भूमि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा मस्यौदा लैजाने छ। त्यहाँबाट पारित भएपछि संसदमा पेस गर्ने र संसदले अनुमोदन गर्ने वित्तिकै नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सहि भएपनि कानुन बनाएर केहि कुरा प्रस्ट पार्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो।
कृषियोग्य जमिनको नयाँ परिभाषा
मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनको नयाँ परिभाषा सहित वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। कृषियोग्य जमिन भन्नाले चक्लाबन्दी गरेर यन्त्रीकरण गर्न सकिने जमिनलाई मात्रै कृषियोग जमिनमा वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।
सडक छेउमा राम्रो खेती हुने भएपनि त्यस्तो जमिनलाई कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिने छैन। राजमार्ग छेउछाउमा निश्चित दुरीसम्म आवासीय जमिन भनेर वर्गीकरण गरिने छ।
सिंचाई सुविधा नभएको जमिनलाई पनि कृषियोग जमिन भनेर वर्गीरकण गरिएको छैन। कृषियोग जमिन भनेर यसअघि वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारैतिर घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा बिचमा रहेको जमिनलाई स्वत आवासीय जमिनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।
Sent from Mail for Windows 10
प्रदेश सरकारले पनि बढायो १०% कर
क्र.सं.
|
सवारीको विवरण
|
आ.व. २०७४/०७५
|
आ.व. २०७५/०७६
|
१
|
कार, जीप, भ्यान, माईक्रो बस
| ||
क)
|
१००० सी.सी. सम्म
|
१९,०००
|
२०,९००
|
ख)
|
१००१ सी.सी. देखि १५०० सी.सी. सम्म
|
२१,०००
|
२३१००
|
ग)
|
१५०१ सी.सी. देखि २००० सी.सी. सम्म
|
२३,०००
|
२५३००
|
घ)
|
२००१ सी.सी. देखि २५०० सी.सी. सम्म
|
३२,०००
|
३५,२००
|
ङ)
|
२५०१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म
|
३७,०००
|
४०७००
|
च)
|
२९०१ सी.सी. देखि माथि सम्म
|
५३,०००
|
५८,३०००
|
२
|
मेशिनरी उपकरण र मिनी टिपर
| ||
क)
|
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, ट्रिपर, रोलर, क्रेन
|
३५,०००
|
५०,०००
|
ख)
|
मिनी टिपर
|
२५,०००
|
२७,५००
|
३
|
अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो, ट्रेक्टर र पावर टिलर
| ||
क)
|
अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो
|
५,०००
|
५,५००
|
ख)
|
ट्रेक्टर
|
४,०००
|
५,०००
|
ग)
|
पावर टिलर
|
३,०००
|
३,३००
|
४
|
मिनी ट्रक/मिनी बस
|
२२,०००
|
२४,२००
|
५
|
ट्रक/बस
|
३०,०००
|
३३,०००
|
६
|
मोटरसाईकल
| ||
क)
|
१२५ सी.सी. सम्मको
|
२,५००
|
२,७५०
|
ख)
|
१२६ सी.सी. देखि २५० सी.सी. सम्म
|
४,०००
|
४,४००
|
ग)
|
२५१ सी.सी. देखि ४०० सी.सी. सम्म
|
८,०००
|
८,८००
|
घ)
|
४०१ सी.सी. देखि माथि सबै
|
१५,०००
|
१६,५००
|