नक्सा पास नभएका भवनका लागि विशेष व्यवस्था

 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमअनुरुप निर्माण भएका तर नक्सा पास नभएका भवनका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएको छ ।

निर्माण भइसकेका र नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा समेत नपुगेका निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी भवनलाई नक्साअनुरुप बनाउनका लागि यस किसिमको व्यवस्था ल्याएको कामपाले जानकारी दिएको छ ।

कामपाका इन्जिनियर राम थापाका अनुसार कामपाका धेरै घर नक्सा पास गरेर निर्माण भएका छैनन्, यसरी निर्माण भएका घरमध्ये केही कामपाको नियमअनुरुप तर नक्सा पास नभएको पाएपछि कामपाले यस किसिमको व्यवस्था गरेको हो ।

थापाले भन्नुभयो, "नगरवासीका लागि यो एउटा मौका हो, यस मौकाको पनि सदुपयोग नगरे धेरै नगरवासीको घर नक्साविहीन हुने र उक्त घरबाट लिनुपर्ने फाइदाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।"

अवको एक महिनासम्म नियमअनुरुप निर्माण भएका तथा नक्सा पास नभई निर्माण भएका घरधनीले घरको विवरणसहित कामपामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

नगरवासीको सेवालाई मध्यनजर गर्दै कामपाले केही दिनअघि विवरणसहित निवेदन पेश गर्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।

पेश गरिएको सूचनाको आधारमा कामपाको प्रतिनिधि सम्बन्धित घर धनीको घरमा पुगी नक्सा पासको प्रक्रियामा लगिने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नक्सा स्वीकृत नगरी बनेका नियमअनुरुपका र स्वीकृत नक्साभन्दा फरक किसिमले बनेका घरका लागि एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसैबीच कामपामा पछिल्लो समय नक्सापास गर्न आउने नगरवासीको संख्यामा कमी आएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा दैनिक २० वटासम्म नक्सापास गर्नका लागि निवेदन आउने गरेकामा अहिले दैनिक १० वटामात्र आउने गरेको छ । कामपाले नक्सा पास गर्नका लागि केही विशेष प्रावधान ल्याएको र क्रमिकरुपमा कामपाभित्र भवन निर्माण गर्ने जमिनको अभावका कारण पनि नक्सा पास गर्न आउनेको संख्यामा कमी आएको कामपाको भनाइ छ ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रबिना निर्माणाधीन भवनबाट कुनै पनि बैंक सम्बन्धित काम गर्न नपाइने भएको हुँदा पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने नगरवासीको भने दैनिकरुपले वृद्धि भएको छ ।रासस

Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

Virus-free. www.avast.com

काठमाडौंबासीले १० प्रतिशत घरबहाल कर तिरे पुग्ने

 

 

काठमाडौं, असार १३ । काठमाडौंबासीले १० प्रतिशतमात्र घरबहाल कर तिरे पुग्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको नयाँ व्यवस्थाले १२ प्रतिशत घरबहाल कर तिर्दै आएका महानगरबासीलाई राहत दिएको हो ।

आगामी आवको लागि बसेको नगरसभाको बैठकले अब १० प्रतिशतमात्र घरबहाल कर तिरेपुग्ने व्यवस्था गरेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले बताए ।

चालू आवको दोस्रो चौमाससम्म अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकबीच घर बहाल कर उठाउने विषयमा समन्वय हुन सकेको थिएन । सो कारण महानगरबासी दोहोरो करको मारमा परेका थिए । दुई सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा भएको विवादका कारण करदाता साविकभन्दा १२ प्रतिशत बढी कर तिर्न बाध्य भएका थिए ।

पछि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि यो समस्या तत्काल हल गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरले मात्रै घरबहाल कर उठाउँदै आएको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी घरवहाल कर स्थानीय निकायले उठाउन पाउने भन्दै महानगरले चालू आर्थिक वर्षदेखि १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउन थालेको थियो । अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागले वर्षौदेखि १० प्रतिशतका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।

एउटा निकायले कर लिएपछि अर्को निकायले सोही विषयमा कर भए पनि धेरै जसो महानगरबासीले दुवै सरकारी निकायलाई कर तिरेका थिए भने केहीले भने करै नतिरी बसेका थिए । एउटै स्रोत माथि दोहोरो कर कुनै मुलुकमा लगाउन पाउने व्यवस्था छैन ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि महानगरले लगाएको घर बहाल कर संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत भए पनि विभागले भने कर उठाउन छोडको थिएन । आयकर ऐन २०५८ मा करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरूको वर्गीकरणमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीमा आय कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा संस्थागत, व्यक्तिगत लगानीबाट प्राप्त लाभांशमा बहाल कर संघ (केन्द्र) ले लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बहाल कर विभागल सोही व्यवस्थामा टेकेर सो कर उठाएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ को अनुसूची ८ मा घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा मात्र निहीत छ ।

यसअघि संघीय सरकारले आयकरमा भएको व्यवस्था भन्दै संविधानलाई मिचेर संघले बहाल कर उठाएको थियो । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघले घर बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै महानगरको नगरसभमाले गत आर्थिक वर्षको असार ३१ मा आर्थिक ऐन पारित गरी सोही ऐन बमोजिम १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर १० प्रतिशतमा झारेको हो ।

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

कृषियोग्य जमिनमा अंशबण्डपछि पनि घर बनाउन नपाइने

काठमाडौं। तपाइले खेतको बिचमा घर बनाउनु भएको छ? बनाइ हाल्नु भएको भए पनि अब भने पाइनेवाला छैन।

 

अंशबण्डा गरेर पाएको कृषियोग्य जमिनमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाइने भएको छ। सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै  कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशबण्डामा खेतीयोग्य जमिन भाग परेपनि त्यसमा घर बनाउन नपाउने गरि भूमिसम्बन्धी ऐनको संसोधन गर्ने भएको छ।

 

'कृषियोग्य जमिनमा यसअघिनै बनाइसकेको घरलाई उठाउन मिल्दैन' कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरिले बिजमाण्डूसँग भने, 'तर त्यो ठाउँमा अंशबण्डामा जग्गा भाग परे अब भने नयाँ घर बनाउन नपाइने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।'

 

सबै कृषियोग्य जमिनमा घरै बनाउन नपाइने भने होइन। उनले भने, 'यसअघि कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारै तिर घर बनिसकेको अवस्थामा बिचमा बाँकी रहेको जमिनलाई आवासिय जमिनको रुपमै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौ।'

 

आवासीय ठाउँमा सबै सुविधा पुर्यााउने र खेतमा घर भएको व्यक्तिलाई पनि आवासीय क्षेत्रमै घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको उदेश्य हो। पहिलो पूस्ताले खेतमै जीवन गुजारा गरेपनि दोस्रो पूस्तालाई आवासीय ठाउँमा बस्न उत्प्रेरित गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउने सरकारको योजना रहेको गिरिले बताए।

 

त्यस्ता आवासीय ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सुरक्षा, बजार, खेलमैदान, खुल्लाक्षेत्र लगायतका सबै सुविधा दिने र खेतमा घर बनाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।

 

त्यस्तै कसैले केहि गरि खेतमै नयाँ घर बनाइहालेमा पनि त्याहाँ धारा, विजुली, टेलिफोन लगायतका सरकारी सुविधा नदिने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

 

मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संसोधित मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयले दिएको रायमा भूमि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा मस्यौदा लैजाने छ। त्यहाँबाट पारित भएपछि संसदमा पेस गर्ने र संसदले अनुमोदन गर्ने वित्तिकै नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ।

 

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सहि भएपनि कानुन बनाएर केहि कुरा प्रस्ट पार्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो।

 

कृषियोग्य जमिनको नयाँ परिभाषा

मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनको नयाँ परिभाषा सहित वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। कृषियोग्य जमिन भन्नाले चक्लाबन्दी गरेर यन्त्रीकरण गर्न सकिने जमिनलाई मात्रै कृषियोग जमिनमा वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।

 

सडक छेउमा राम्रो खेती हुने भएपनि त्यस्तो जमिनलाई कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिने छैन। राजमार्ग छेउछाउमा निश्चित दुरीसम्म आवासीय जमिन भनेर वर्गीकरण गरिने छ।

 

सिंचाई सुविधा नभएको जमिनलाई पनि कृषियोग जमिन भनेर वर्गीरकण गरिएको छैन। कृषियोग जमिन भनेर यसअघि वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारैतिर घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा बिचमा रहेको जमिनलाई स्वत आवासीय जमिनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

Virus-free. www.avast.com

प्रदेश सरकारले पनि बढायो १०% कर

प्रदेश सरकारले पनि बढायो १०% सवारीसाधन कर, कुनमा कति ? (सूचीसहित)

•  मेरोअटो
 
•  2018-06-27 10:21:15

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६को बजेटबाट सवारीसाधनलाई इन्जिन क्षमताको आधारमा राजस्व वृद्धि गरेसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि त्यसको अनुसरण सुरु गरेका छन् । 

प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमा सवारीसाधनमा लाग्दै आएको सवारी करमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि लागु हुनेगरि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । 

उक्त ब्यवस्था अनुसार एउटा हेबी इक्युपमेन्टमा १५ हजार रुपैयाँले बार्षिक सवारीसाधन कर वृद्धि भएको छ । 

१२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा २५० रुपैयाँ कर थप गरिएको छ भने, ३ हजार सीसी क्षमता भन्दा बढीका कार जिप भ्यानमा ५ हजार ३०० रुपैयाँले कर वृद्धि गरेको छ । 

प्रदेश ३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार प्रदेश नम्बर ३ मा दर्ता रहेका सवारी साधनले तिर्ने वार्षिक करमा वृद्धि भएको हो । ‘प्रदेश ३ मा रहेका चितवन र मकवानपुर साविक नारायणीमा र दोलखा, सिन्धुली र रामेछापका सवारी जनकपुरमा दर्ता भएका छन्’ उनले भने ।

निजी सवारी साधन कुनमा कति बढ्यो 

क्र.सं.	सवारीको विवरण	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६
१	कार, जीप, भ्यान, माईक्रो बस
क)	१००० सी.सी. सम्म	१९,०००	२०,९००
ख)	१००१ सी.सी. देखि १५०० सी.सी. सम्म	२१,०००	२३१००
ग)	१५०१ सी.सी. देखि २००० सी.सी. सम्म	२३,०००	२५३००
घ)	२००१ सी.सी. देखि २५०० सी.सी. सम्म	३२,०००	३५,२००
ङ)	२५०१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म	३७,०००	४०७००
च)	२९०१ सी.सी. देखि माथि सम्म	५३,०००	५८,३०००
२	मेशिनरी उपकरण र मिनी टिपर
क)	डोजर, एक्साभेटर, लोडर, ट्रिपर, रोलर, क्रेन	३५,०००	५०,०००
ख)	मिनी टिपर	२५,०००	२७,५००
३	अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो, ट्रेक्टर र पावर टिलर
क)	अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो	५,०००	५,५००
ख)	ट्रेक्टर	४,०००	५,०००
ग)	पावर टिलर	३,०००	३,३००
४	मिनी ट्रक/मिनी बस	२२,०००	२४,२००
५	ट्रक/बस	३०,०००	३३,०००
६	मोटरसाईकल
क)	१२५ सी.सी. सम्मको	२,५००	२,७५०
ख)	१२६ सी.सी. देखि २५० सी.सी. सम्म	४,०००	४,४००
ग)	२५१ सी.सी. देखि ४०० सी.सी. सम्म	८,०००	८,८००
घ)	४०१ सी.सी. देखि माथि सबै	१५,०००	१६,५००